La necessità di istituire tale servizio di Odontostomatologia è stata espressa in questi giorni tramite un SIT IN Pacifico presso la Direzione Generale ASL in via Miglietta a Lecce. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di AEEOS Onlus
Sono migliaia le persone anche con gravi, gravissime disabilità, o particolari allergie che molto spesso hanno bisogno di interventi sul cavo orale, non essendo collaborativi e difficilmente gestibili. Questo comporta la necessità di intervenire con anestesia generale e quindi di attrezzare un Servizio specifico.
Già con la Delibera n.1186 del 23 aprile 2007 il Commissario Straordinario dell’Asl Lecce, dott. Rodolfo Rollo, prevedeva un servizio di anestesia specifico per i soggetti fragili, ma durò per pochi anni. Nel dicembre del 2018, l’allora direttore dell’ASL facente funzioni, Antonio Pastore e il collega sanitario Rodolfo Rollo, firmano la delibera n° 2791. “Premesso – si legge nell’atto deliberativo – che proprio nella direzione generale dell’ASL, sono pervenute diverse sollecitazioni da parte di associazioni e famiglie con persone affette da gravi disabilità, tese ad ottenere prestazioni odontoiatriche per i loro congiunti, necessariamente con servizio di anestesia, si delibera l’istituzione del servizio di odontoiatria sociale per pazienti vulnerabili. Servizio collegato al reparto di otorinolaringoiatria, sino a quando non verrà attivato quello di chirurgia maxillo – facciale” al quale l’odontoiatria sociale farà poi riferimento.
I due direttori scrivevano che si doveva istituire una equipe dedicata al servizio in questione, composta da un medico responsabile individuato nella persona del dottor Raffaele Piccinonno, due medici convenzionati e due a tempo indeterminato, un oss, tre infermieri. Si autorizzava quindi l’accesso nelle sale operatorie con sedute da calendarizzare, senza più dover chiedere favori per eseguire gli interventi: l’attivazione finalmente di attività di Day Surgery , per dare ai pazienti con disabilità ed alle famiglie, tempi ridotti compatibili con le difficilissime gestioni sanitarie e sociali di queste categorie ad elevato rischio di pazienti, anziché il solito ricovero ordinario di tre giorni, incompatibile con le esigenze del caso. I vertici dell’azienda sanitaria avevano perciò istituzionalizzato operazioni con degenza, presso il reparto di otorino oppure, in caso di minori, in chirurgia pediatrica. Nella delibera si parla inoltre di attività in regime di day hospital e day surgery che non richiedono un vero e proprio ricovero, ma tutt’al più di un posto di osservazione per dimettere poi il paziente in giornata.
Giusto per non dimenticare anche le buone pratiche, nel 1987 già vi era un servizio con sedute in anestesia generale per “Cerebropatici”, ora disabili, che era affidato alla Direzione del dott. Pino Tamburrino. Andato in pensione il dottore, il servizio è stato sospeso per non essere più attivato.
Le famiglie chiedono quindi di istituire la UOS di Odontoiatria Sociale così come previsto dalla Delibera del 2791 del 2018 e più in generale prevista dalla Costituzione in cui la Salute è diritto Fondamentale per tutti (Art. 32)
Non ci sono in Puglia tanti servizi ben attrezzati per questa tipologia di pazienti, oltre all’ospedale di Acquaviva Delle Fonti, che si occupa però solo di estrazioni dentali, è quindi fondamentale il servizio di Lecce che garantirebbe tutte le varie prestazioni sanitarie del caso, per il Salento compreso il tarantino e la provincia di Brindisi.
Ora invece tutto funziona precariamente, contando solo sulla buona volontà dei singoli professionisti, senza alcuna organizzazione aziendale. Anche per l’acquisto di materiale necessario, va chiesto il favore al servizio di farmacia in quanto la gara pubblica di acquisto per l’odontoiatria nella ASL di Lecce è scaduta da anni e mai rinnovata . L’odontoiatria sociale non ha un centro di costo, quindi si arrangia come può, e le sue “prestazioni” sono caricate sul Reparto di “Otorinolaringoiatria”. Tutta questa situazione precaria, rallenta l’attività e riduce anche la tipologia di prestazioni, che invece si potrebbero garantire, grazie alla competenza dei medici che lavorano in odontostomatologia.
Dal verbale di quell’incontro, del 9 gennaio 2020, al quale ha preso parte il Direttore Sanitario, dott. Roberto Carlà e il Dirigente al “Controllo di Gestione” dott. Vito Gigante, si decise di potenziare il personale con anestesisti dedicati e due odontoiatri in più a tempo indeterminato. Così facendo si sarebbe garantito non solo un abbattimento delle liste di attesa, ma anche più varietà di prestazioni, che non si limitassero alle estrazioni dentali, ma impianti protesici, interventi, cure, igiene e prevenzione. Si prevedeva infatti anche la figura dell’igienista. Si prevedeva quindi un luogo attrezzato solo per questo Servizio con la presenza anche di posti letto, senza spostarsi e fare la degenza in altri reparti.
Inoltre mentre le famiglie del leccese sono in attesa della partenza del Servizio previsto, il 16 giugno 2020, l’ASL bandisce un avviso di mobilità per mandare un odontoiatra a Gallipoli, dove l’unico medico presente é andato in pensione. È un comportamento che non ha senso visto che il polo di Odontostomatologia sociale dovrebbe essere anche per il tarantino ed il brindisino, e soprattutto è atto illegittimo privo di un atto deliberativo antecedente, in contrasto con la delibera del dicembre 2018, che individuava Lecce come centro di Odontoiatria Sociale. Infine l’avviso di mobilità é una decisione che non è stata mai condivisa e comunicata al Comitato Consultivo Misto delle associazioni.
Comunicato Stampa
AEEOS Onlus