Tra le misure di sostegno all’ economia per far fronte all’ emergenza Coronavirus troviamo anche le donazioni per finalità sociale.
Con il decreto legge approvato dal governo lo scorso febbraio viene infatti considerevolmente ampliata la gamma dei prodotti che le aziende potranno donare a favore di enti pubblici e non profit beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 166/16, cosiddetta legge antisprechi.
A fronte dell’ emergenza sanitaria infatti si stanno già registrando rimanenze di magazzino di prodotti invenduti, collegati in parte anche al blocco dell’ export che sta colpendo alcuni settori importanti dell’ economia italiana.
Con la modifica legislativa si agevola dunque la donazione di beni in luogo della distruzione con l’ obiettivo di incentivare l’ economia circolare per finalità sociale e dare fiducia alla rete di solidarietà specie nei momenti di emergenza.
La legge antisprechi garantiva finora vantaggi fiscali alle imprese in caso di donazioni riguardanti solo alcune categorie di beni di prima necessità come farmaci e alimenti, ai quali si sono aggiunti prodotti per l’ igiene della persona e della casa, gli articoli di cartoleria e da ultimo i libri.
Con l’ ultimo decreto del governo si amplia il paniere facendo spazio a ulteriori beni importanti per il sostegno degli indigenti e per le strutture operative degli stessi enti non profit.
Si incentivano anche le cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l’ abbigliamento e per l’ arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’ edilizia e degli elettrodomestici.
A questi si aggiungono anche dispositivi elettronici come personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’ idoneità all’ utilizzo o per altri motivi similari.
Una gamma piuttosto ampia, dunque, che potrà essere ceduta gratuitamente dall’ impresa fruendo delle medesime agevolazioni fiscali previste in caso di distruzione dei beni.
La donazione per fini di solidarietà sociale, infatti, non sconta l’ Iva e non genera ricavi ai fini delle imposte dirette secondo il valore normale dei beni (articolo 16legge 166/16).
Per assicurare l’ effettiva destinazione delle merci alle finalità di interesse generale occorrerà osservare alcuni adempimenti.
Nella maggior parte dei casi è sufficiente per il donante emettere un documento di trasporto o atto equipollente, mentre il donatario sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione trimestrale con l’indicazione analitica dei beni ricevuti e l’ attestazione dell’ impegno ad utilizzarli per scopi sociali.
Solo per le cessioni che non riguardano eccedenze alimentari facilmente deperibili o che, singolarmente considerate, superino 15mila euro, è necessario trasmettere telematicamente una comunicazione riepilogativa mensile all’ amministrazione finanziaria.
Con la modifica da ultimo approvata inoltre viene previsto espressamente che le operazioni di cessione possono essere delegate a terzi (si pensi alle merci in conto vendita) ferme restando, in capo al donatore o all’ ente donatario, l’ obbligo di rispettare gli adempimenti sopra indicati.
LE FINALITA’ DELLA LEGGE PER PUNTI:
Articolo 1 legge 166/16 La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi… attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari; b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici; c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ ambiente e sulle risorse naturali; d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti… nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge
fonte sole24Ore