La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha proposto alla città di Lecce un documento per chiedere una svolta nelle politiche sulla mobilità. La fase 2 rischia di creare un sovvraccarico di traffico su 4 ruote, ma può essere anche un’opportunità per trasformare le città in realtà più sostenibili.
Le nuove misure per il trasporto pubblico locale, che richiederanno accessi contingentati per rispettare il distanziamento sociale, richiedono l’urgenza di un sostegno alla mobilità ciclistica, con incentivi, nuove infrastrutture, campagne informative adeguate. Nulla sarà più come prima: ecco perché la mobilità nuova dovrà fare sempre più affidamento sulla bicicletta, un mezzo di trasporto sicuro e sostenibile.
La fine delle restrizioni per la gestione di emergenza di contrasto della diffusione del Covid-19 porterà una nuova condizione di emergenza traffico nelle città italiane.
Lo scenario è quello per cui l’uso del trasporto pubblico locale sarà fortemente ridotto, sia a causa del mantenimento delle restrizioni, sia causa della sfiducia della popolazione nel prendere i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico locale sposta quote rilevanti di cittadini, fino al 55% nelle grandi città, a cui si aggiunge l’enorme movimento di persone che usano i treni pendolari. Fatto tutto ciò che si potrà per mantenere e migliorare i servizi di trasporto pubblico, si può facilmente prevedere che quote importanti di questi spostamenti abbandoneranno il trasporto pubblico e cercheranno altre modalità di spostamento.
In assenza di interventi è facile prevedere che molti di coloro che abbandoneranno il trasporto pubblico sceglieranno di muoversi in automobile, (i dati preliminari provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese vanno in questa direzione) se questo dovesse avvenire avremo certamente il collasso della mobilità nelle città italiane, a partire dalle città metropolitane. Dall’associazione di dicono fortemente preoccupati dall’insorgenza, fuori dal contesto internazionale, di questo fenomeno ritenendolo una grave sciagura per tutti, da evitare con la massima cura.
Questa situazione è già stata analizzata in altri Paesi e per evitarla si stanno prendendo decisioni utili a gestire questa fase transitoria rafforzando la mobilità alternativa all’auto, tra questi si rilevano già i casi di Budapest, Bogotà, Philadelphia, Minneapolis, Oakland, Vancouver, Calgary, Vienna,
Città del Messico, Berlino e Londra.
Si pone dunque il problema di garantire altre forme di mobilità alternative all’auto. La creazione di corridoi per la mobilità di emergenza è la soluzione già prospettata all’estero e prevede di assegnare corsie dedicate alle forme di mobilità alternative all’auto lungo tutte le principali direttrici urbane, in modo da convogliare su queste le quote di mobilità che si perderanno dal trasporto pubblico, almeno nelle parti più congestionate delle città. È d’altro canto fondamentale garantire ai cittadini forme di mobilità attiva, sia per la salute personale che collettiva, anche in virtù di una migliore qualità dell’aria, soprattutto in ambito urbano.
Misure Proposte da FIAB Lecce
Suggeriamo il seguente pacchetto di misure per la gestione sostenibile della mobilità nella fase emergenziale e in quella immediatamente successiva:
- Realizzazione di nuove regolamentazioni e/o infrastrutture “soft”, a basso costo e rapida attuazione, per la mobilità attiva (pedonale e ciclabile) e la micromobilità, estese a tutta l’utenza fragile, anche non convenzionali e in deroga al Codice della Strada. Ad esempio: percorsi pedonali e corsie ciclabili in sola segnaletica, doppio senso bici, strade residenziali a 10 km/h aperte ai pedoni, strade scolastiche, intermodalità bici-TPL, mantenimento e potenziamento di tutte le ZTL e Zone pedonali già esistenti, realizzazione di bike lane anche attraverso l’utilizzo di dispositivi di sicurezza modulare che delimitino e restringano anche provvisoriamente alcune carreggiate stradali, percorribilità di tutte le corsie preferenziali al transito delle biciclette, aumento del numero delle stazioni del bike-sharing e allargamento degli spazi per la pedonalità allo scopo di garantire il distanziamento sociale;
- Attivazione di forti incentivi economici e finanziamenti per il potenziamento della mobilità attiva come alternativa all’uso dell’auto privata e complementare al trasporto pubblico. Ad esempio: bonus-mobilità per i cittadini (acquisto bici elettriche, servizi di bike sharing e micromobilità), premialità e rimborsi chilometrici;
- Pieno mantenimento delle misure di equilibrio del sistema della mobilità, come le ZTL, la sosta regolamentata, le corsie preferenziali, indispensabili ancor più ora per gestire il traffico, rendere appetibili ed efficienti le modalità alternative all’auto ed evitare la completa paralisi circolatoria derivante da un “liberi tutti” di spostarsi comunque e ovunque in macchina;
- Contenimento della domanda e dei picchi di mobilità lavorativa e commerciale, promuovendo in modo diffuso lo smart working come modalità facoltativa di lavoro con priorità per i pendolari extraurbani, la differenziazione degli orari di attività economiche e uffici, e i sistemi di consegna a domicilio, privilegiando ed incentivando quelli su bicicletta e cargo-bike;Riconoscimento, promozione e finanziamento della mobilità attiva (pedonalità e ciclabilità) come modo di trasporto urbano resiliente, in quanto capace di garantire il diritto alla mobilità in sicurezza per tutti e di assorbire una quota rilevante della mobilità nel rispetto della distanza di sicurezza e con la minore occupazione di spazio, evitando di aumentare in modo insostenibile il traffico privato e congestionare i mezzi pubblici;
- Realizzazione di campagne informative per stimolare stili di vita basati su forme di mobilità attiva, indispensabili per tenersi in salute e recuperare la forma fisica.
La bicicletta deve giocare un ruolo chiave nella mobilità post Covid e le amministrazioni comunali possono approfittare di questa grande prova generale per riflettere su nuovi scenari di mobilità urbana
Adriana De Carlo
Presidente FIAB Lecce Cicloamici