Scuola di restanza: da oggi on line le lezioni virtuali di Gianluca Palma.
Prenderà avvio dal 13 maggio la versione on line della «Scuola per restare» di Giancluca Palma e dell’ associazione Scatola di Latta.
Prenderà avvio dal 13 maggio la versione on line della «Scuola per restare» di Giancluca Palma e dell’ associazione Scatola di Latta.
Il CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento, comunica che per ragioni tecniche il numero da comporre per contattare i proprio uffici (delegazione di Lecce) è il seguente: 0832 404242 .Presto sarà disponibile il nuovo sito con tutti i contatti mail aggiornati e le novità sul nostro Centro Servizi.
“Informazioni e aggiornamenti di tipo amministrativo e legale per la gestione degli ETS in fase di emergenza Covid 19”, questo il titolo del corso previsto per Mercoledì 20 Maggio (ore 17,00-19,00)
Continua il percorso del CSv Salento Brindisi Lecce - Volontariato nel Salento attraverso la ‘finestra video’ che vuol dare volto e voce alle tante associazioni del territorio e che per quest’ultimo si spendono. Questa settimana, per noi il viaggio di Edeno.
Dei risultati dell’analisi condotta dal CSV Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento parla il Prof. Franco Chiarello - Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università di Bari «Aldo Moro».
Vuoi raccontarci cosa stai facendo in questo periodo? Vuoi promuovere un progetto, una attività? Cerchi nuovi volontari? Se hai una storia da raccontare, dillo con un video! Il CSV dà volto e voce alla solidarietà.
Il libro unisce informazioni riguardo ai problemi socio-sanitari degli anziani e alle risposte sociali presenti in Italia e riflessioni personali e “vissute” di due donne anziane che guardano a occhi aperti la loro condizione di persone progressivamente bisognose di aiuto
Il provvedimento che converte in legge il decreto ha modificato le disposizioni relative ai diversi adempimenti a cui gli enti non profit in questo periodo sono soggetti. In breve i punti salienti e le scadenze
Con la dotazione di 20 milioni di euro, l’avviso pubblico è rivolto alle imprese sociali, alle cooperative e ai consorzi. La modalità è a sportello e le candidature dal 5 agosto 2020
Un appello sempre più urgente che nasce da questo tempo sospeso di emergenza sanitaria. Tempo di riflessione. Ripartono da qui due belle iniziative: “Precious Plastic Salento” e #iopescoduevolte
Sono i risultati aggiornati al 6 maggio della ricerca sociale del CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento. “Numeri importanti, quelli emersi dal nostro studio, e indicazioni utili per Istituzioni e programmazione futura ” il commento di Luigi Conte , Presidente del CSV salentino
L’idea di creare una vera e propria rete è nata da alcune realtà associative locali e risponde all’esigenza di collaborare per raggiungere obiettivi comuni. Collaborare con i giocatori può migliorare l'esperienza di gioco. I migliori casino non aams in Italia offrono piattaforme interattive dove i giocatori possono condividere strategie e consigli. Questa collaborazione favorisce un ambiente di gioco positivo e informato, aumentando il divertimento e le probabilità di successo per tutti i partecipanti.
E’ il contributo di 26 artisti salentini . E’ la campagna di beneficenza che devolverà il ricavato della raccolta alla Caritas di Lecce. Disponibile dal 6 maggio su Bandcamp.com.
L’Associazione Psicologi Ostuni fa un primo bilancio dell’esperienza di supporto psicologico rivolto a chi, in questo particolare periodo di emergenza causato dal Covid-19, ha avvertito questa necessità.
Sono oltre 2.500 i pacchi di generi alimentari consegnati finora alle famiglie brindisina dalla rete “Brindisi Solidale”, con oltre 50 volontari coinvolti e 43 attività commerciali aderenti.
Presso il Centro Operativo Comunale di Via Giurgola il servizio “Donare salute”, rivolto ai cittadini che in questo momento si trovano nella necessità di acquistare farmaci da banco e che non hanno disponibilità per provvedere autonomamente
Le associazioni per la salute oncologica potranno avere accesso anticipato ai contributi del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2018.
Per problemi tecnici sulla linea telefonica fissa, in fase di risoluzione, il numero dell’ufficio della delegazione di Lecce è provvisoriamente fuori uso. Si invitano quanti vogliono contattare i nostri uffici a comporre i numeri mobili 392-9084187 / 392 9818705, oppure il fisso temporaneo 0832 404242 dalle ore 9:00 alle 13:30 (dal lunedì al venerdì)
Maggio, 2020
Si chiama “Cambio rotta” il nuovo bando promosso dall’impresa sociale Con i bambini, della cui governance fa parte anche CSVnet, che mette a disposizione 15 milioni di euro
Si chiama “Cambio rotta” il nuovo bando promosso dall’impresa sociale Con i bambini, della cui governance fa parte anche CSVnet, che mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere interventi socio educativi su minori dai 10 ai 17 anni, segnalati dall’autorità giudiziaria minorile e in carico ai servizi sociali minorili o territoriali, per aver commesso reati di gruppo oppure in uscita da procedimenti penali o amministrativi.
L’iniziativa punta a contrastare un fenomeno, quella della devianza minorile, che secondo Con i bambini registra in Italia una crescita costante. Sono circa 20mila i minori i ragazzi interessati da procedimenti penali avviati dall’Autorità giudiziaria minorile e in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni . Si tratta di minori per la maggior parte italiani (74%) e maschi (89%), per circa il 40% composto da ragazzi di 16-17 anni.
Tra i vari fattori di rischio, che hanno portato a un aumento dei reati commessi in gruppo, fenomeno mediaticamente definito “baby gang”, si sottolineano l’assenza della famiglia o di adulti di riferimento, l’esposizione continua a modelli violenti o l’essere stato vittima a propria volta di violenza, nonché la necessità di vedere riconosciuta la propria identità all’interno di un gruppo. Un fenomeno trasversale ai contesti e alle estrazioni social.
Il bando, che scade il prossimo 8 aprile, punta alla sperimentazione di soluzioni innovative e integrate, che metta in rete enti del terzo settore, organismi della giustizia minorile e i servizi sociali territoriali, le famiglie, la scuola e gli enti di formazione, chiamati a realizzare percorsi personalizzati, valorizzando le capacità individuali e lo scambio di esperienze tra pari.
I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, e potranno avere una dimensione regionale o interregionale. In quest’ultimo caso, l’intervento potrà essere localizzato in più di una regione ma all’interno di una sola area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole). I progetti, come i precedenti selezionati da Con i bambini, prevedono l’introduzione della valutazione di impatto, ovvero una valutazione complessiva dell’efficacia delle azioni realizzate.
Il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del terzo settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione con il sud.
link: https://www.conibambini.org/bando-cambio-rotta-percorsi-di-contrasto-alla-devianza-minorile/
fonte: CsvNet
Febbraio 27 (Giovedì) 17:00 - Maggio 29 (Venerdì) 23:00
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: lo sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di povertà sanitaria (a disposizione 3 milioni di euro) oppure la sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze (a disposizione 1,5 milioni di euro).
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si vuole intervenire. Potrà essere coinvolto anche il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico.
Il Bando prevede due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros.
Il 4 maggio è stato prorogato il bando, ecco il link aggiornato:
Sulla piattaforma sono presenti due diverse opzioni, a seconda della linea di intervento prescelta: a) Povertà sanitaria; b) Nuove dipendenze. Di seguito è possibile scaricare due facsimili che riportano, per le due linee, i principali formulari da compilare sul portale Chàiros. La sezione finalità/risultati verrà attivata nelle prossime settimane.
Il bando scade il 22 maggio 2020.
Marzo 2 (Lunedì) 17:00 - Agosto 28 (Venerdì) 23:00
Si chiama “A braccia aperte” ed è il settimo bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per sostenere interventi,
Si chiama “A braccia aperte” ed è il settimo bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per sostenere interventi, da progettare insieme a partenariati qualificati e con esperienza, a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. A disposizione complessivamente 10 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti che saranno successivamente elaborati.
Con i Bambini, insieme ai partenariati che saranno selezionati attraverso il bando, promuoverà interventi di presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa dei minori e dei giovani divenuti orfani a seguito di crimini domestici. Gli interventi saranno destinati anche al sostegno delle famiglie affidatarie e dei caregiver, ovvero di chi si prende cura del minore nella gestione delle responsabilità affidategli e nell’accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze, alla creazione o al potenziamento della rete degli attori che, a vario titolo, si occupano di loro.
L’iniziativa si rivolge a partenariati integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico tempestivamente e individualmente i minori, offrendo loro un supporto specializzato e costante in seguito all’evento traumatico, garantendone il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia personale e lavorativa.
Dopo aver individuato i partenariati con i rispettivi soggetti responsabili, nella seconda fase questi saranno chiamati a definire, mediante un lavoro di co-progettazione coordinato da Con i Bambini, un piano operativo degli interventi. Il soggetto responsabile deve essere un ente di Terzo settore. Possono appartenere al partenariato, oltre al mondo non profit e della scuola, anche quello delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e il mondo delle imprese.
La realtà dei cosiddetti “orfani speciali”, figli di vittime di crimini domestici prevalentemente di genere femminile, è tanto complessa quanto ancora sommersa: non esistono stime ufficiali sull’effettivo numero di casi. Nei casi di femminicidio, perdono la madre in modo atroce (l’assassino 8 volte su 10 è il loro padre) e perdono anche la figura paterna. Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica. A questa già delicata situazione si sommano le questioni giuridiche e gli aspetti legali, tra cui la decadenza della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore e la designazione del tutore.
Ad oggi la mancanza di dati esaustivi sul fenomeno non permette di quantificare adeguatamente i casi di orfani di crimini domestici né di definirne la diffusione territoriale, per cui una rilevazione puntuale in fase di co-progettazione sarà propedeutica a qualsiasi intervento insieme ad un’azione di formazione rivolta a tutti gli operatori socio sanitari, che sarà coordinata da Con i Bambini.
Gli enti di Terzo settore interessati potranno candidarsi on line tramite la piattaforma Chàiros su conibambini.org entro il 26 giugno 2020. Naturalmente, considerando le difficoltà della progettazione dovute alla necessità di mantenere le distanze sociali, Con i Bambini ha deciso di allungare i tempi di pubblicazione del bando e di prevedere, laddove necessario, proroghe alle scadenze già fissate.
Con i Bambini e Fondazione CON IL SUD proseguiranno con le attività di pubblicazione di bandi e avvio di nuove iniziative a sostegno delle organizzazioni del Terzo settore che, ancor più in questa fase, sono indispensabili al Paese e alle persone più fragili, quelle che stanno subendo maggiormente le conseguenze della drammatica crisi in corso.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Coni Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini ha pubblicato ad oggi sette bandi (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo Avanti, Ricucire i sogni, Cambio Rotta, A braccia aperte), selezionando complessivamente 355 progetti in tutta Italia, con un contribuito di circa 281 milioni di euro. Gli interventi coinvolgono oltre 480.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati.
SITO UFFICIALE: https://www.conibambini.org/a-braccia-aperte-iniziativa-a-favore-degli-orfani-di-vittime-di-femminicidio/
Aprile 16 (Giovedì) 17:00 - Giugno 26 (Venerdì) 23:00